मुंबई : राज्य सरकारच्या वन विभागातर्फे लोकसहभागातून राबविल्या जात असलेल्या स्वच्छ कांदळवन अभियानाची दखल ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड’ने घेतली आहे. २०१५मध्ये कांदळवन कक्षाने सुरू केलेल्या स्वच्छ कांदळवन अभियानामध्ये मुंबई आणि परिसरातील ११.०३ किलोमीटर समुद्र आणि खाडी किनारी क्षेत्रातील आठ हजार टन कचऱ्याचे संकलन करण्यात आले. २५ हजार नागरिकांनी यात सहभाग घेतला होता. शहरी वनक्षेत्र स्वच्छतेचे हे देशातील सर्वांत मोठे उदाहरण ठरल्याने वन विभागाच्या शिरपेचात सलग तिसऱ्यांदा मानाचा तुरा खोवला गेला.
मुंबई, नवी मुंबई, बांद्रा, वर्सोवा, दहिसर, शिवडी, ऐरोली, भांडुप, गोराई, वाशी अशा विविध ठिकाणी हे अभियान राबविण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०१९मध्ये या नोंदीचे प्रमाणपत्र वन विभागाला दिले जाणार आहे.
याआधी २०१६मध्ये वन विभागाने दोन कोटी वृक्ष लागवडीचा केलेला संकल्प दोन कोटी ८२ लाख वृक्ष लावून पूर्णत्वाला नेला. २०१७च्या पावसाळ्यात चार कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवलेले असताना लोकसहभागातून पाच कोटी ४३ लाख झाडे राज्यात लावली गेली. या दोन्ही वेळच्या लक्षवेधी कामगिरीची दखल घेऊन त्यांची ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये नोंद करण्यात आली. त्यानंतर आता २५ हजार जणांच्या सहभागातून शहरी कांदळवनातून आठ हजार टन कचरा संकलन करण्याच्या उपक्रमाचीही नोंद तेथे होणार आहे.
‘हे लोकसहभागाचे यश’
‘मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी तर आहेच, पण जगातील मोठे कांदळवन क्षेत्र असलेले शहर आहे. या कांदळवनात प्लास्टिक आणि कचरा साठल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत होता. हे लक्षात घेऊन या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचा लाभ मच्छिमार बांधवांनाही झाला. कांदळवन कक्ष, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, स्थानिक नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून हा कार्यक्रम यशस्वी झाला. कांदळवन कक्षाबरोबरच सामान्य मुंबईकर, स्वयंसेवी संस्था यांची यातील कामगिरी फार मोलाची आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो,’ अशी प्रतिक्रिया वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘महान्यूज’वर व्यक्त केली आहे.
दोन वर्षांत कांदळवन क्षेत्रात लक्षणीय वाढभारतीय वनस्थितीच्या २०१५मधील अहवालानुसार राज्याचे कांदळवन क्षेत्र २२२ चौरस किलोमीटर होते. ते २०१७मध्ये ३०४ चौरस किलोमीटरवर पोहोचले आहे. म्हणजेच त्यात ८२ चौरस किलोमीटरची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने रायगड, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यात आहे. कांदळवन क्षेत्रात अशी भरीव वाढ करणारे महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.
महाराष्ट्राला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्या किनारी प्रदेशात अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्था (इको सिस्टीमस) आहेत. त्यात कांदळवने (मॅन्ग्रूव्ह), कोरल्स (प्रवाळ), खडकाळ क्षेत्र, वाळूचे किनारे, दलदल आदींचा समावेश आहे. किनारी आणि सागरी वातावरणात जैवविविधताच असून, येथील अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्थांवरया भागातील अनेक नागरिकांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे किनारी आणि सागरी पर्यावरण सांभाळणे ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. कांदळवनांचे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र सरकारने २०१३मध्ये सर्व शासकीय कांदळवन जमिनींना राखीव वनांचा दर्जा दिला. तसेच वन विभागांतर्गत स्वतंत्र कांदळवन कक्ष आणि फाउंडेशनची निर्मिती केली.
महाराष्ट्रात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे जिल्ह्यात मिळून ३०४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कांदळवने आहेत. आतापर्यंत १५ हजार ८८ हेक्टर शासकीय जमिनीवर, तसेच १७७५ हेक्टर खासगी क्षेत्रावरील कांदळवनांना राखीव वने आणि वने म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. कांदळवनाचे संरक्षण आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांची उपजीविका यांचा मेळ घालून वन विभागाने कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.
